महिलांनी स्वतःचे नाव कसे लिहावे, यासंदर्भात महाराष्ट्र सरकार लवकरच नवा शासन निर्णय (GR) काढण्याच्या तयारीत आहे. 2024 पासून शासकीय कागदपत्रांमध्ये नावासोबत आईचे नाव बंधनकारक करण्यात आले. मात्र, महिलांना त्यात अनेक अडचणी येऊ लागल्या. नाव लिहिताना त्यामुळे अधिक स्पष्टता मिळावी, आमदार सना मलिक (Sana Malik) यांनी अशी मागणी विधानसभेत केली. त्यावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी लवकरच शासन निर्णय जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले आहे.
Women Name Rules महिलांच्या नावासंदर्भातील अडचणी
आत्तापर्यंत महिलांनी आपल्या नावासोबत आधी वडिलांचे नाव आणि त्यानंतर आडनाव लिहिण्याची पद्धत होती. लग्नानंतर काहीजणींनी पतीचे नाव लावले, तर काहींनी केवळ आडनाव बदलले. नवीन नियम मात्र, सरकारने 2024 मध्ये लागू करत महिलांना त्यांच्या नावानंतर आईचे नाव लिहिणे बंधनकारक केले. त्यामुळे अनेक महिलांना आपल्या अधिकृत कागदपत्रांमध्ये नाव कसे लिहावे, याचा प्रश्न निर्माण झाला.
विधानसभेत हा मुद्दा आमदार सना मलिक यांनी मांडताना स्वतःचा अनुभव सांगितला. “मी आधी वडिलांचे नाव लावत होते, नंतर लग्नानंतर पतीचे नाव आले. आता मध्येच आईचे नाव लिहावे लागत आहे, त्यामुळे नावात नेमके काय ठेवायचे?” असा प्रश्न त्यांनी विचारला.
Women Name Rules नवा जीआर आणि बदल होण्याची शक्यता
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानसभेत सांगितले की, सरकार लवकरच या संदर्भात स्पष्ट शासन निर्णय काढणार आहे. नावासोबत कोणते नाव लावायचे यामुळे महिलांना त्यांच्या याबाबत पर्याय मिळण्याची शक्यता आहे. सरकार कडून नाव लिहिण्याच्या प्रक्रियेत शिथिलता देऊन महिलांना लग्नानंतरचे किंवा लग्नाआधीचे नाव निवडण्याचा पर्याय दिला जाईल.
महाराष्ट्रात आईचे नाव शासकीय कागदपत्रांमध्ये बंधनकारक करण्याची संकल्पना 1994 मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार (Sharad Pawar) यांनी मांडली होती. 1999 मध्ये काँग्रेस सरकारच्या काळात विलासराव देशमुख (Vilasrao Deshmukh) यांनी हा नियम अधिक कडक केला. जन्म-मृत्यू प्रमाणपत्रे, शाळा-महाविद्यालये, परीक्षांचे अर्ज, आणि इतर शासकीय कागदपत्रांमध्ये आईचे नाव अनिवार्य करण्यात आले. नव्या निर्णयासह आता, सरकार महिलांना नाव लिहिताना अधिक लवचिकता देण्याच्या दिशेने पाऊल उचलणार का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
