11 C
New York

Ahmadnager :’सीईओ’ विरोधात प्राथमिक शिक्षकांच्या १५ संघटना एकवटल्या

Published:

Ahmadnager : अहमदनगरच्या प्राथमिक शिक्षकांच्या १५ संघटना जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आशिष येरेकर यांच्या कार्यपद्धतीविरोधात आता एकवटल्या आहेत. ५ सप्टेंबर रोजी शिक्षक दिनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार आणि ६ सप्टेंबर रोजी जिल्हा परिषदेवर मोर्चा काढणार आहेत. याचबरोबर सर्व सरकारी “व्हाट्सअप” ग्रुप मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय.

अशैक्षणिक कामांचा बोजा प्राथमिक शिक्षकांवर वाढवला जात आहे. राज्य सरकार रोजच शिक्षकांवर विविध उपक्रम लादत आहे. प्रत्येक उपक्रम राबवत असताना कामाचा ताण देखील वाढत आहे. त्यामुळे शिक्षकांचा शैक्षणिक कार्यावर परिणाम झालाय. शाळा किंवा इतर उपक्रमांची माहिती देताना छायाचित्र, माहिती लिंकवार पाठवणे, व्हॉट्सअप माहितीचे छायाचित्र, लिंक पाठवणे, सरकारकडून येत असलेले सर्वेक्षणाचे विविध कामांसह अशैक्षणिक कामांचा बोजा वाढवला जात आहे.

.

ठाकरे गटाकडून शिवसेना भवनाबाहेर भर पावसात तीव्र आंदोलन

या सर्व कामाचा ताण कमी करण्याच्या मागणीसाठी मोर्चा असणार आहे. अशी माहिती समन्वय समितीचे रावसाहेब रोहोकले, आबासाहेब जगताप, बापूसाहेब तांबे, सुनील बनोते, कल्याण लवांडे, राजेंद्र निमसे, राजेंद्र ठोकळ, डॉ. संजय कळमकर दिली.यासाठी प्राथमिक शिक्षकांच्या 15 संघटना एकटवल्या आहेत.या सर्व उपक्रमांना मान्यता न घेता, हे शिक्षकांवर लाडू नयेत. तसेच खासगी अ‍ॅप वापरू नये. शिक्षकांवर जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून उपक्रमांचा जास्तीचा मारा केला जातो, तो थांबवावा. प्रशासकीय यंत्रणा असतानाही खासगी अ‍ॅपद्वारे ‘क्यूआर कोड’ हजेरी आता सक्ती केली जात आहे. अ‍ॅपचा जर वापर केला नाहीतर वेतन रोखण्याची धमकी दिली जाते. मात्र या खासगी अ‍ॅपमुळे शिक्षकांची खासगी माहिती लीक होऊन फसवणुकीचा धोका देखील निर्माण होण्याची शक्यता आहे.

‘सीईओं’विरोधात नाराजी वाढली

मुळात शिष्यवृत्ती फक्त हुशार मुलांसाठी असताना सरसकट शंभर टक्के मुले बसवण्याची सक्ती केली जाते. अपुरे शैक्षणिक साहित्य पुरवून जास्त निकालाची अपेक्षा केली जाते.कोणताही उपक्रम राबवताना संघटनांना विश्वासात घेतले, तर शिक्षकांची सकारात्मक दृष्टी तयार करण्याचे काम संघटना करतात. मात्र, मुख्य कार्यकारी अधिकारी संघटनांशी कधीच संवाद साधत नाहीत. उपक्रम राबवतात. अशा आरोप करत हे प्रकार जिल्हा सहन करणार नाही, असा इशारा शिक्षक संघटना समन्वय समितीने दिला.

ताज्या बातम्या

spot_img

राजकीय

spot_img