राज्यात सध्या मराठी विरुद्ध हिंदी असा भाषिक वाद चांगलाच तापलेला आहे. (Marathi Hindi Controversy) “महाराष्ट्रात राहायचं असेल, तर मराठी बोलावीच लागेल” अशी भूमिका मनसे, ठाकरे गट यांच्यासह अनेक पक्षांनी स्पष्टपणे मांडली आहे. विशेषत: राज्य सरकारने काही ठिकाणी हिंदी वापरावर दिलेल्या प्राधान्यामुळे मराठी भाषाभिमानाच्या मुद्द्यावरून राज्यात पुन्हा एकदा वातावरण तापलं.
या पार्श्वभूमीवर मीरा-भाईंदर परिसरात घडलेल्या एका घटनेने पुन्हा एकदा लक्ष वेधून घेतलं आहे. मनसेच्या कार्यकर्त्यांनी एका परप्रांतीय दुकानदाराला केवळ हिंदी बोलल्यामुळे मारहाण केल्याचं समोर आलं. या घटनेनंतर मराठी-हिंदी भाषेचा वाद अधिक तीव्र झाला आहे.
याच मुद्यावर आता अभिनेत्री केतकी चितळे हिने एक वादग्रस्त विधान करत नवा वाद जन्माला घातला आहे. “कोणी मराठी बोललं नाही, म्हणून काय भोकं पडणार आहेत का?” असा थेट सवाल तिनं उपस्थित केला. पुढे बोलताना तिनं असंही म्हटलं की, “मराठी न बोलणाऱ्यांवर दबाव टाकणं ही काही भाषाभिमानाची लक्षणं नाहीत, तर ती असुरक्षिततेची आणि न्यूनगंडाची लक्षणं आहेत.”
केतकीच्या या विधानावर समाज माध्यमांतून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या असून, काहींनी तिला पाठिंबा दिला असला तरी अनेकांनी तिच्यावर टीका केली आहे.
दरम्यान, हिंदू महासंघाचे अध्यक्ष आनंद दवे यांनी या विधानाचा जोरदार समाचार घेतला आहे. त्यांनी केतकी चितळे यांना “सतत वादग्रस्त विधानं करणारी आणि कधीकधी नशेच्या प्रभावात बोलणारी”, असा टोला लगावला. “मराठी न बोलल्याने जर काही भोकं पडत नसतील, तर मग मराठी बोलल्याने भोकं पडतात का?” असा संतप्त प्रतिप्रश्नही त्यांनी केला.
ते पुढे म्हणाले की, “मराठी-अमराठी हा वाद केवळ काही लोकांकडून राजकीय हेतूने उभा केला जातोय. अशा वक्तव्यांनी महाराष्ट्रात फूट पाडण्याचा प्रयत्न होतोय, पण सामान्य माणूस या गोष्टींना बळी पडत नाही.
याआधीही केतकी चितळेने तिच्या वादग्रस्त पोस्ट्स आणि विधानांमुळे वाद ओढवले आहेत. महाराष्ट्रात भाषाविषयक भावना अतिशय तीव्र असतात, त्यामुळे राजकीय पक्ष या मुद्द्यावर आपापल्या भूमिका जोरकसपणे मांडतात.
राज्य सरकारने मुंबईसारख्या शहरांमध्ये हिंदी आणि इंग्रजी भाषेच्या वापराबाबत काही निर्णय घेतल्याने, मराठी भाषिक वर्गात असंतोष निर्माण झाला आहे.
या संपूर्ण प्रकरणातून स्पष्ट होतं की, भाषेवरून निर्माण होणाऱ्या वादांना राजकीय स्वरूप दिलं जातंय. मराठीचा अभिमान राखणं गरजेचं असलं तरी, त्यासाठी दुसऱ्या भाषिकांवर दडपशाही करणं योग्य नाही. सर्व भाषांना समान सन्मान देत, मराठी भाषेचा विकास अधिक प्रभावी पद्धतीने करण्याची गरज आहे.
