26.2 C
New York

 Restaurants Shut Down : १४ जुलैला महाराष्ट्रातील हॉटेल-रेस्टॉरंट बंद ‘आहार’ संघटनेचा सरकारच्या करवाढीविरोधात तीव्र निषेध

Published:

महाराष्ट्रातील हॉटेल, रेस्टॉरंट आणि लाउंज उद्योग एक मोठ्या आर्थिक संकटाच्या उंबरठ्यावर उभा आहे. कोविडनंतरच्या काळात या क्षेत्रात संथपणे सुरू झालेले पुनरुत्थान, आता सरकारच्या जाचक कर धोरणांमुळे पुन्हा अडथळ्यात आले आहे. याच पार्श्वभूमीवर ‘आहार’ या परवानाधारक हॉटेल व रेस्टॉरंट मालकांच्या संघटनेने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. १४ जुलै रोजी संपूर्ण महाराष्ट्रात हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्स पूर्णपणे बंद ठेवण्यात येणार आहेत.

या बंद मागचं प्रमुख कारण म्हणजे सरकारने अलीकडच्या काळात विविध करांमध्ये केलेली तिप्पट वाढ. मद्यावरील व्हॅट ५% वरून थेट १०% करण्यात आला, उत्पादन शुल्कात तब्बल ६०% वाढ झाली, आणि वार्षिक परवाना शुल्कही १५% ने वाढवण्यात आलं आहे. अशा प्रकारच्या अचानक व अन्यायकारक करवाढीमुळे अनेक छोटे-मोठे हॉटेल व्यवसाय थेट बंद होण्याच्या मार्गावर आहेत.

‘आहार’चे अध्यक्ष सुधाकर शेट्टी यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, “सरकार आमच्या व्यथांकडे कानाडोळा करत आहे. आम्ही वेळोवेळी विनंत्या केल्या, निवेदने दिली, पण याकडे दुर्लक्षच झाले. आता आमचा आवाज पोहोचवण्यासाठी आमच्याकडे बंदचा मार्ग उरला आहे.”

त्यांनी हेही अधोरेखित केलं की, हॉटेल आणि रेस्टॉरंट उद्योग हा केवळ आर्थिक घटक नाही, तर हा रोजगारनिर्मिती, पर्यटन वृद्धी आणि सरकारी महसूलात मोठा वाटा उचलणारा एक महत्त्वाचा भाग आहे. महाराष्ट्रात सुमारे २०,००० परवानाधारक हॉटेल्स-रेस्टॉरंट्स आहेत आणि सुमारे २० लाखांहून अधिक लोकांना अप्रत्यक्षपणे रोजगार मिळतो. त्याशिवाय सुमारे ४८,००० पुरवठादारही या क्षेत्रावर अवलंबून आहेत.

या वाढलेल्या करांचं एक भयंकर परिणामस्वरूप म्हणजे बेरोजगारीत वाढ, लहान हॉटेल्सना व्यवसाय बंद करावा लागणं आणि शेजारील राज्यांतून दारूची तस्करी वाढण्याची शक्यता. किंवा आणखी गंभीर म्हणजे अशा आर्थिक दबावाखालील उद्योगांमध्ये भ्रष्टाचारही वाढू शकतो, ज्याचा थेट परिणाम सरकारच्याच महसुलावर होतो, असं संघटनेचं म्हणणं आहे.

एकीकडे केंद्र सरकार जागतिक बँकेच्या सहकार्याने मुंबईसह महाराष्ट्राला एक जागतिक दर्जाचं पर्यटन केंद्र बनवण्याचा प्रयत्न करत आहे, तर दुसरीकडे राज्य सरकार मात्र अशा करवाढीने या उद्दिष्टालाच छेद देत आहे, अशी टीकाही सुधाकर शेट्टी यांनी केली.

हा बंद मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपूर, कोकणसह संपूर्ण राज्यभर राबवला जाणार आहे. फक्त ‘आहार’च नव्हे, तर NRAI (नेशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया), HRAWI (हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन, पश्चिम भारत) यांसारख्या मोठ्या संघटनांनीही या बंदाला आपला पाठिंबा जाहीर केला आहे.

या साऱ्या आंदोलनाचा उद्देश सरकारला एक स्पष्ट संदेश देण्याचा आहे – “संवाद करा, अन्यथा आमचं अस्तित्व धोक्यात येईल”. सरकारने तात्काळ लक्ष देऊन या प्रश्नांवर सर्वसमावेशक चर्चा केली नाही, तर महाराष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेला आणि पर्यटन क्षेत्राला मोठा झटका बसेल.

ताज्या बातम्या

spot_img

राजकीय

spot_img