मुंबई – शहरातील जीवनवाहिनी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मुंबई लोकलमधील वाढती गर्दी ही दिवसेंदिवस अधिक गंभीर होत चाललेली समस्या आहे. याच समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी मध्य रेल्वेने एक महत्त्वपूर्ण आणि दूरदृष्टीचा निर्णय घेतला आहे. मुंबईतील ८०० पेक्षा अधिक सरकारी, निमसरकारी आणि खासगी कार्यालयांना मध्य रेल्वेने पत्र पाठवून कार्यालयीन वेळा टप्प्याटप्प्याने बदलण्याची विनंती केली आहे.
सध्या बहुतांश कार्यालयांची सुरुवात सकाळी १० वाजता होते आणि सुट्टी संध्याकाळी ६.३० ते ७ दरम्यान. परिणामी, प्रवाशांचा मुख्य ओघ एकाच वेळेस असल्याने लोकल ट्रेनमध्ये प्रचंड गर्दी निर्माण होते. विशेषतः घाटकोपर, दादर, ठाणे आणि छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनससारख्या स्थानकांवर ही परिस्थिती अत्यंत भयावह बनते.
दररोज केवळ मध्य रेल्वेच्या मुंबई विभागातून सुमारे ३५ लाख प्रवासी प्रवास करतात. यासाठी १८१० लोकल गाड्या चालवल्या जातात. पण तरीही प्रवाशांना ट्रेनमध्ये उभं राहायलाही जागा मिळणे कठीण होतं. महिलांपासून वृद्धांपर्यंत सगळ्यांनाच या गर्दीचा मनस्ताप सहन करावा लागतो. काही वेळा हीच गर्दी अपघातांचे कारणही बनते.
यावर उपाय म्हणून मध्य रेल्वेने एक चांगली सुरुवात केली आहे. त्यांनी कार्यालयीन वेळा टप्प्याटप्प्याने सकाळी ८, ९, १० आणि ११ अशा वेगवेगळ्या स्लॉटमध्ये विभागाव्यात, असे सूचवले आहे. त्यामुळे सर्व लोक एका वेळी प्रवास न करता वेळेनुसार पसरले जातील, आणि गर्दीचा दबाव कमी होईल. यामुळे प्रवाशांचा अनुभव सुखद होईल, आणि गर्दीच्या वेळी होणारा त्रासही कमी होईल.
रेल्वे प्रशासनाने या बाबतीत राज्य सरकारकडे हस्तक्षेपाची विनंती केली आहे, जेणेकरून वेळेच्या बदलाला अधिकृत पाठबळ मिळेल आणि मोठ्या प्रमाणात अंमलबजावणी होईल. बँका, महापालिका, कॉलेजेस, कॉर्पोरेट हेड ऑफिसेस या सर्वांनी यामध्ये सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे.
काही खासगी आयटी कंपन्यांनी आधीच ‘फ्लेक्सी वर्किंग अवर्स’ स्वीकारले आहेत, त्यामुळे त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे.
मध्य रेल्वे यासाठी डेटा अ‍ॅनालिटिक्सचा वापर करून गर्दीची वेळ आणि स्थानकांचे विश्लेषण करत आहे.
यासोबतच रेल्वे प्रवाशांसाठी वेगवेगळ्या मार्गांवर ‘फास्ट ट्रॅक’ लोकल फेऱ्या वाढवण्याचाही विचार करत आहे.
मध्य रेल्वेचा हा निर्णय केवळ गर्दी नियंत्रणासाठीच नव्हे, तर प्रवाशांच्या सुरक्षित आणि आरामदायक प्रवासासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल ठरू शकतो. आता पाहावे लागेल की सरकारी आणि खासगी क्षेत्रातून या उपाययोजनांना कितपत पाठिंबा मिळतो. जर हा प्रयोग यशस्वी ठरला, तर भविष्यात संपूर्ण मुंबईकरांना त्याचा मोठा फायदा होईल, यात शंका नाही.
