मिरा भाईंदर शहर पुन्हा एकदा मराठी-अमराठी वादाच्या वावटळीत अडकलेलं दिसत आहे. एका अमराठी व्यापाऱ्याला मनसे कार्यकर्त्यांकडून कानशिलात लगावल्याच्या घटनेनंतर वातावरण चांगलंच पेटले आहे. याला प्रत्युत्तर म्हणून अमराठी व्यापाऱ्यांनी मोठ्या संख्येने एकत्र येत शहर बंदची हाक दिली आणि जोरदार शक्तीप्रदर्शन केलं. मात्र यानंतर मनसेनेही मराठी अस्मितेसाठी मोर्चा काढण्याचा निर्धार व्यक्त केला. पण आश्चर्य म्हणजे पोलिसांनी या मोर्चाला थेट परवानगी नाकारली, आणि त्याहून पुढे जात मनसेच्या अनेक नेत्यांना मध्यरात्रीच ताब्यात घेतलं.
पोलिसांच्या या कारवाईमुळे मनसे कार्यकर्त्यांमध्ये आणि सामान्य नागरिकांमध्ये संतापाचा भडका उडाला. रस्त्यावर उतरून निषेध करण्यात येत आहे, “जय महाराष्ट्र”, “सरकार हाय हाय”, “मराठी एकजूट जिंदाबाद” अशा घोषणा देत कार्यकर्त्यांनी पोलिसांच्या विरोधात जोरदार आक्रमक भूमिका घेतली आहे. पोलिसांनी महिलांनाही थांबवलं नाही; अनेक महिलांना जबरदस्तीने व्हॅनमध्ये बसवून ताब्यात घेतल्याचे दृश्य पाहायला मिळाले.
ज्या वेळी गुजराती आणि अमराठी व्यापाऱ्यांनी मोर्चा काढला, तेव्हा पोलिस प्रशासन शांत बसले होते. त्यांना परवानगी मिळाली, कोणतीही अडथळा झाला नाही. पण मराठी जनतेच्या मोर्च्यावर मात्र अटकसत्र आणि परवानगी नाकारली गेली. यामुळे सरकारवर “मराठी दडपशाही”चे आरोप होत आहेत.
सामान्य नागरिक असो की कार्यकर्ते – सगळेच सरकारविरोधात आक्रमक झाले आहेत. एका महिलेने प्रश्न उपस्थित केला, “मी फक्त माझ्या मराठी भाषेसाठी बोलले, मग मला अटक का? ही लोकशाही आहे का?” तर दुसरीकडे, “मराठी माणसाने आता गुजरातमध्ये जाऊन मोर्चा काढावा का?” असा प्रश्न उपस्थित करत एका आंदोलनकर्त्याने सरकारवर रोष व्यक्त केला.
मनसेचे नेते संदीप देशपांडे आज सकाळी ११ वाजता शिवतीर्थ येथे पक्षप्रमुख राज ठाकरे यांची भेट घेणार आहेत. या संपूर्ण प्रकरणाची माहिती देऊन पुढील आंदोलनाच्या दिशेवर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनाही आंदोलनस्थळी पोहोचण्यापूर्वीच पोलिसांनी अटक केली आहे.
सध्या मिरा भाईंदर परिसरात मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. आंदोलन चिघळू नये म्हणून प्रशासनाकडून प्रयत्न सुरू आहेत, मात्र मराठी जनतेचा रोष वाढतच चालल्याने वातावरण अधिकच तणावपूर्ण बनले आहे.
ही लढाई केवळ भाषेची नाही, तर अस्मितेची, स्थानिक हक्कांची आणि लोकशाहीत समान न्याय मिळवण्याची आहे. सरकार आणि पोलिस प्रशासनाने दोन्ही गटांना सारखी वागणूक दिली पाहिजे, अन्यथा हे आंदोलन केवळ मिरा भाईंदरपुरते मर्यादित राहणार नाही.
