जनगणनेची दीर्घकाळापासूनची प्रतीक्षा अखेर संपली आहे. आज (दि.१६) जनगणना कायदा, १९४८ अंतर्गत जनगणना आणि जातींच्या जनगणनेशी (Caste Census) संबंधित अधिकृत राजपत्र अधिसूचना गृह मंत्रालयाने जारी केली आहे. यातील महत्त्वाच्या गोष्टी जाणून घेऊया. (Caste Census)
दोन टप्प्यात होणार जनगणना
– लोकसंख्या आणि सामाजिक स्थितीचा डेटा 1 मार्च 2027 च्या मध्यरात्रीपर्यंत रेकॉर्डमध्ये नोंदवला जाईल.
– जनगणनेचा प्राथमिक डेटा मार्च 2027 मध्येच प्रसिद्ध केला जाणार
– 1 ऑक्टोबर 2026 पासून लडाख, जम्मू आणि काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंड राज्‍यात जनगणना सुरू होणार
– ही प्रक्रिया 1 मार्च 2027 पासून देशातील उर्वरित भागात सुरू
३४ लाख सर्वेक्षक आणि पर्यवेक्षक
– शेतात घरोघरी जाऊन जनगणना करण्यासाठी, ३४ लाख सर्वेक्षक आणि पर्यवेक्षक
– याशिवाय १.३ लाख जनगणना अधिकारी तैनात केले जाणार
– हे सर्व कर्मचारी जनगणनेसाठी क्षेत्रीय सर्वेक्षणाचे काम करतील आणि त्याचा संपूर्ण डेटा तयार करतील. जनगणनेत जात देखील विचारली जाणार.
– पहिल्या टप्प्यात घरांची यादी ऑपरेशन (HLO) मध्ये प्रत्येक घराची निवासी स्थिती, मालमत्ता आणि सुविधांची माहिती गोळा केली जाणार.
– यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात, लोकसंख्या जनगणनेत प्रत्येक घरातील प्रत्येक व्यक्तीची लोकसंख्याशास्त्रीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक आणि इतर तपशील घेतले जाणार.
जनगणनेशी संबंधित अन्य महत्त्वाच्या गोष्टी कोणत्या?
– मोबाईल ॲप्लिकेशन वापरून जनगणना डिजिटल पद्धतीने केली जाणार.
– लोकांना स्व-गणनेची सुविधादेखील उपलब्ध करून दिली जाणार.
– भारतात 1872 मध्ये जनगणना प्रक्रिया सुरू झाल्यापासून ही 16 वी जनगणना आहे.
– तर, स्वातंत्र्यानंतरची आठवी जनगणना आहे.
– जनगणनेशी संबंधित सर्व डेटाची गोपनीयता आणि सुरक्षितता राखण्यासाठी संपूर्ण व्यवस्था केली जाणार
– ज्यामध्ये जनगणनेसाठी डेटा गोळा करणे, हस्तांतरित करणे आणि साठवणे यासह प्रत्येक टप्प्यावर डेटाची लीक होऊ नये. यासाठी कडक व्यवस्था केली जाणार.
