महायुती सरकारला राज्यात सत्ता स्थापन करून पाच महिने उलटले असले तरी, अद्यापही राज्यमंत्री अधिकाराविना कार्यरत आहेत, ही बाब शासन व्यवस्थेतील गोंधळ दर्शवते. 5 डिसेंबर रोजी झालेल्या शपथविधीनंतर देखील आजपर्यंत राज्यमंत्र्यांना खात्यांचे स्पष्ट अधिकार न मिळाल्याने त्यांच्या कामकाजावर थेट परिणाम झाला आहे. फाईल्स न येणं, निर्णय घेता न येणं, आणि केवळ नाममात्र पदावर काम करणं, या कारणांमुळे राज्यमंत्री अस्वस्थ आणि नाराज आहेत.
विश्वसनीय सूत्रांच्या माहितीनुसार, भाजपचे मेघना बोर्डीकर (Meghna Boridkar), माधुरी मिसाळ (Madhuri Misal), पंकज भोयर (Pankaj Bhoyar), राष्ट्रवादी काँग्रेसचे इंद्रनील नाईक (Indraneel Naik) आणि शिवसेनेचे योगेश कदम (Yogesh kadam) हे सध्या राज्यमंत्री म्हणून काम करत आहेत. मात्र, यापैकी फक्त योगेश कदम यांच्याकडेच गृह खात्याचे अधिकार देण्यात आले आहेत. इतर कॅबिनेट मंत्र्यांनी आपल्या खात्यांतील कोणतेही अधिकार अजून राज्यमंत्र्यांना सोपवलेले नाहीत. विशेषतः शिवसेनेच्या कॅबिनेट मंत्र्यांविरोधात अधिकार न देण्याच्या तक्रारी अधिक प्रमाणात आहेत.
ही परिस्थिती इतकी बिकट झाली आहे की काही राज्यमंत्र्यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devednra Fadnavis) यांच्याकडे तक्रारींची पत्रे सादर केली असून, काही वेळा त्यांना 2014 मधील अधिकारांच्या तुलनेत सध्याच्या अधिकारांची तुलना करूनही माहिती दिली आहे. 2014 मध्ये राज्यमंत्र्यांना अधिक स्वायत्तता होती, पण या वेळी अधिकार अत्यंत मर्यादित दिले गेले आहेत, ही त्यांच्या नाराजीची प्रमुख कारणे आहेत.
या सगळ्या पार्श्वभूमीवर नागपूर आणि अर्थसंकल्पीय अधिवेशन होऊन गेले असले तरी राज्यमंत्र्यांच्या अधिकारांची स्पष्टता अजूनही धूसर आहे. आता पावसाळी अधिवेशन जवळ आल्याने या मुद्द्यावर निर्णय घेतला जातो का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. सत्ताधारी युतीतील ताणतणाव, कॅबिनेट आणि राज्यमंत्री यांच्यातील समन्वयाचा अभाव, हे सर्व मिळून शासनाच्या कार्यक्षमतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण करत आहे.
या अधिकारवाटपाच्या गोंधळामुळे महायुती सरकारच्या एकसंधतेवर शंका उपस्थित होत असून, भविष्यात हे मतभेद अधिक गडद होणार का, याचीही चर्चा सुरु झाली आहे.
