केंद्र सरकार न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्याचा (Judge Resignati) विचार करत आहे. राष्ट्रीय राजधानीतील त्यांच्या अधिकृत निवासस्थानातून मोठ्या प्रमाणात जळालेली रोकड जप्त झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या चौकशी समितीने त्यांना दोषी ठरवले. सरकारी सूत्रांनी सांगितले की जर न्यायाधीश यशवंत वर्मा यांनी स्वतःहून राजीनामा दिला नाही तर संसदेत त्यांच्याविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव हा स्पष्ट पर्याय असेल. संसदेचे पावसाळी अधिवेशन जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात सुरू होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आपले राजीनामा कोणाकडे सादर करतात हे जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
Judge Resignation न्यायाधीशांना कसे काढून टाकले जाते?
सर्वोच्च न्यायालय किंवा उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना महाभियोगाद्वारे काढून टाकले जाते. ही प्रक्रिया बरीच लांब आहे. या कालावधीत, जर लोकसभेचे १०० खासदार किंवा राज्यसभेचे ५० खासदार न्यायाधीशांना हटवण्याच्या प्रस्तावाला मान्यता देत असतील, तर सभागृहाचे अध्यक्ष किंवा अध्यक्ष यांना ते स्वीकारावे लागेल. यानंतर, तीन सदस्यांची समिती या प्रकरणाची चौकशी करते आणि तिचा अहवाल सभागृहात सादर केला जातो. जर अहवालात हे प्रकरण निराधार असल्याचे आढळले तर प्रकरण तिथेच संपते. जर न्यायाधीश दोषी आढळले तर दोन्ही सभागृहात या मुद्द्यावर मतदान होते. जर न्यायाधीशांना काढून टाकण्याचा प्रस्ताव दोन्ही सभागृहात मतदानाद्वारे स्वीकारला गेला, तर हे प्रकरण राष्ट्रपतींकडे जाते आणि ते न्यायाधीशांना काढून टाकण्याचे आदेश देतात.
Judge Resignation सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश त्यांचे राजीनामा कोणाकडे सादर करतात?
संविधानाच्या कलम १२४(४) मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना काढून टाकण्याच्या प्रक्रियेबद्दल माहिती आहे. यामध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना संसदेच्या दोन्ही सभागृहांच्या अभिभाषणानंतर राष्ट्रपतींच्या आदेशानेच काढून टाकता येते. सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना राष्ट्रपतींकडे राजीनामा सादर करावा लागतो.
Judge Resignation उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश त्यांचे राजीनामा कोणाकडे देतात?
त्याच वेळी, भारतीय संविधानाच्या कलम २१७ नुसार, ते उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या नियुक्ती आणि त्यांच्या पदांच्या अटींशी संबंधित आहे. त्यात असे म्हटले आहे की उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात आणि ते वयाच्या ६२ व्या वर्षापर्यंत किंवा राष्ट्रपती त्यांना काढून टाकेपर्यंत पदावर राहतात. उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांनाही राष्ट्रपतींकडे राजीनामा द्यावा लागतो.
