लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा सुमारे 746 कोटी रुपयांचा निधी वळवण्यात आला आहे. यावर सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. या प्रकरणाने अनेक प्रश्न निर्माण केले आहेत: सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतर योजनेसाठी वळवता येतो का? कायदा काय सांगतो? यामुळे अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल होऊ शकतो का? आणि याआधी असा प्रकार घडला आहे का? या संदर्भातली सविस्तर माहिती घेऊया.
सामाजिक न्याय विभागाचा निधी हा अनुसूचित जाती (SC), अनुसूचित जमाती (ST), इतर मागासवर्ग (OBC), आणि विशेष मागास प्रवर्ग यांच्या कल्याणासाठी राखीव असतो. हा निधी विशेष योजनांसाठी, जसे की शिक्षण, रोजगार, आणि पुनर्वसन, यासाठी वापरला जातो. सामान्यतः, हा निधी इतर विभाग किंवा योजनेसाठी वळवण्याची परवानगी नसते, कारण तो संविधानातील सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार विशिष्ट समुदायांसाठी मंजूर केलेला असतो. परंतु, काही अपवादात्मक परिस्थितीत, राज्य सरकारच्या अर्थ खात्याच्या मंजुरीने आणि संबंधित मंत्र्यांच्या सहमतीने निधी वळवला जाऊ शकतो. पण यासाठी पारदर्शक प्रक्रिया आणि स्पष्ट कारण असणे आवश्यक आहे. सध्या लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा 746 कोटींचा निधी वळवण्यात आला आहे, आणि याची माहिती खुद्द सामाजिक न्याय मंत्र्यांना नव्हती, असे संजय शिरसाट यांनी म्हटले आहे. यामुळे प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.
भारतीय संविधानातील अनुच्छेद 338 आणि 338-अ नुसार, अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या हक्कांचे संरक्षण करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. याशिवाय, अनुसूचित जाती उपयोजना (SCSP) आणि आदिवासी उपयोजना (TSP) अंतर्गत निधी हा विशिष्ट समुदायांच्या विकासासाठीच वापरला जावा, असे स्पष्ट निर्देश आहेत. हा निधी इतरत्र वळवणे हे संविधानाच्या मूलभूत तत्त्वांचे उल्लंघन ठरू शकते. महाराष्ट्र सरकारच्या वित्तीय नियमांनुसार, कोणताही विभागीय निधी वळवण्यासाठी अर्थ खात्याची मंजुरी आणि संबंधित विभागाच्या मंत्र्यांची सहमती आवश्यक आहे. जर ही प्रक्रिया पाळली गेली नसेल, तर हा कायदेशीर उल्लंघनाचा मुद्दा बनू शकतो. याशिवाय, जर हा निधी वंचित समुदायांच्या हक्कांवर परिणाम करत असेल, तर याची तक्रार राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोग किंवा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे केली जाऊ शकते.
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, म्हणजेच अॅट्रॉसिटी कायदा, हा SC आणि ST समुदायांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी आहे. याअंतर्गत, जर कोणी व्यक्ती किंवा अधिकारी या समुदायांच्या हक्कांचे उल्लंघन करत असेल किंवा त्यांच्यावर जाणीवपूर्वक अन्याय करत असेल, तर गुन्हा दाखल होऊ शकतो. परंतु, निधी वळवण्याच्या बाबतीत अॅट्रॉसिटी कायद्याचा थेट वापर करणे अवघड आहे, कारण यासाठी स्पष्ट पुरावा हवा की हा निर्णय जाणीवपूर्वक SC/ST समुदायांना हानी पोहोचवण्यासाठी घेतला गेला. ओबीसी कार्यकर्ते लक्ष्मण हाके यांनी अर्थमंत्र्यांविरोधात अॅट्रॉसिटी कायद्याखाली गुन्हा दाखल करण्याची मागणी केली आहे. परंतु, कायदेशीर तज्ज्ञांच्या मते, याऐवजी प्रशासकीय उल्लंघन किंवा संविधानाच्या उल्लंघनाचा मुद्दा उपस्थित करणे अधिक योग्य ठरेल. यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल केली जाऊ शकते.
याआधीही सामाजिक न्याय विभागाचा निधी इतर योजनांसाठी वळवण्याचे प्रकार घडले आहेत. उदाहरणार्थ, 2024 मध्येही लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय आणि आदिवासी विकास विभागाचा सुमारे 7000 कोटींचा निधी वळवण्यात आल्याचा आरोप झाला होता. यावर पत्रकार निखिल वागळे यांनी सोशल मीडियावर टीका केली होती, की हा दलित आणि आदिवासी समुदायांवर अन्याय आहे. याशिवाय, मागील काही वर्षांत अनुसूचित जाती उपयोजनेचा निधी हा रस्ते बांधणी, पाणीपुरवठा, किंवा इतर सामान्य योजनांसाठी वळवल्याच्या तक्रारी समोर आल्या आहेत. 2018 मध्ये, महाराष्ट्रातील काही सामाजिक संघटनांनी असा निधी इतरत्र वळवल्याबद्दल सरकारविरोधात आंदोलन केले होते. या प्रकारांमुळे SC/ST समुदायांच्या विकास योजनांना निधीअभावी अडचणी आल्या.
लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवण्याचा मुद्दा हा केवळ आर्थिक नाही, तर सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांशी निगडीत आहे. हा निधी वंचित समुदायांच्या हक्कांचा भाग आहे, आणि त्याचा दुरुपयोग टाळणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. कायद्याचे पालन, पारदर्शकता, आणि सामाजिक संवेदनशीलता यातूनच यावर तोडगा निघू शकतो. आपण सर्वांनी यावर लक्ष ठेवले पाहिजे, जेणेकरून सामाजिक न्याय खरोखरच शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचेल