मुंबईतील जैन समाजाने पर्युषण पर्वाच्या निमित्ताने 21 ऑगस्ट पासून पुढील 9 दिवसांसाठी प्राण्यांच्या कत्तलीवर पूर्णपणे बंदी घालावी, अशी विनंती मुंबई उच्च न्यायालयात एका याचिकेद्वारे केली आहे. जैन धर्माच्या अहिंसा तत्त्वावर आधारित या मागणीला न्यायालयात गंभीरपणे चर्चा करण्यात आली.
मुख्य न्यायमूर्ती आलोक अराधे आणि न्यायमूर्ती संदीप मारणे यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली. या याचिकेत जैन ट्रस्टकडून सांगण्यात आले की, जैन धर्मात पर्युषण पर्व हा आत्मशुद्धीचा आणि संयमाचा कालखंड मानला जातो. या काळात प्राणीहत्येसारखे कृती धर्माच्या तत्त्वांना आणि भावनांना ठेस पोहोचवतात.
मात्र, यावर न्यायालयाने एक अत्यंत महत्त्वाचा आणि संवेदनशील मुद्दा उपस्थित केला. जर एका धर्मासाठी प्राण्यांच्या कत्तलीवर बंदी घालण्यात आली, तर उद्या इतर धर्मसुद्धा त्यांच्या सण-उत्सवात अशा प्रकारच्या निर्बंधांची मागणी करू शकतात. उदाहरणार्थ, गणेशोत्सव किंवा नवरात्रोत्सव यासारख्या मोठ्या सणांमध्ये इतर समाजही त्यांचं धार्मिक महत्त्व अधोरेखित करत असेच निर्बंध मागतील, अशा स्वरूपाचा प्रश्न न्यायालयाने सरकारकडे उपस्थित केला.
बीएमसी, पुणे, नाशिक आणि मीरा-भाईंदर महानगरपालिकांनी 2024 साली फक्त एकाच दिवशी कत्तलीवर बंदीचा आदेश दिला होता, मात्र याचिकाकर्ते म्हणतात की संपूर्ण 9 दिवसांसाठी ही बंदी असावी. याचिकाकर्त्यांच्या मते, एक दिवसाची बंदी पुरेशी नाही कारण पर्युषण पर्व हा अखंड 9 दिवसांचा आत्मशुद्धीचा कालखंड आहे.
याचिकाकर्त्यांच्या वतीने वरिष्ठ वकील दारायस खंबाटा यांनी युक्तिवाद करताना 2008 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या पर्युषण काळात बंदीच्या निर्णयाचा दाखला दिला. त्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले होते की, ही बंदी “वाजवी मर्यादा” आहे आणि ती कत्तलीत सहभागी असलेल्या व्यावसायिकांच्या मूलभूत हक्कांचं उल्लंघन करत नाही.
याप्रकरणी न्यायालयाने सरकारला 18 ऑगस्टपूर्वी आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश दिले आहेत. याच पार्श्वभूमीवर बीएमसीला 30 ऑगस्टच्या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्यासही सांगण्यात आले आहे.
गेल्या वर्षीही शेठ मोतीशॉ लालबाग जैन चॅरिटीज आणि शेठ भेरूलालजी कनैयालालजी कोठारी ट्रस्टकडून 9 दिवसांच्या कालावधीसाठी कत्तलखाने बंद ठेवण्याची याचिका दाखल करण्यात आली होती, परंतु तो निर्णय यंदा पुन्हा न्यायालयीन चाचणीवर आला आहे.
पर्युषण पर्व: जैन धर्मातील सर्वात पवित्र काळ, ज्यामध्ये आत्मपरिक्षण, संयम, उपवास व अहिंसेचा कठोर नियम पाळला जातो.
प्रश्नचिन्ह: न्यायालयाने मांडलेला मुद्दा फक्त धार्मिक भावना नव्हे, तर भारतातील विविधतेत एकतेच्या चौकटीतील निर्णय प्रक्रियेचा आरसा दाखवतो.
कायदेशीर कसोटी: हा निर्णय व्यक्तिस्वातंत्र्य, धर्मस्वातंत्र्य आणि लोकशाहीच्या तत्वांवर आधारित असून प्रत्येक मागणी कायदेशीर मर्यादांमध्येच पाहणं गरजेचं आहे
