पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगावर (Election Commission) काँग्रेस खासदार आणि लोकसभा विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी (Rahul Gandhi) यांनी गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत मतचोरीचा आरोप केला आहे. कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी (Karnataka Chief Electoral Officer) तर आता या प्रकरणात राहुल गांधी यांच्याकडून पुरावे मागितले आहे. 7 ऑगस्ट रोजी पत्रकार परिषदे घेत राहुल गांधी यांनी लोकसभा निवडणुकीत बंगळुरु सेंट्रलच्या (Bengaluru Central) मोठ्या प्रमाणात मतदार फसवणूक महादेवपुरा विधानसभा मतदारसंघात (Mahadevapura Assembly Constituency) झाल्याचा आरोप केला होता. तर कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी राहुल गांधी यांना पत्र लिहून पुरावे देण्याची मागणी केली आहे.
राहुल गांधींना लिहिलेल्या पत्रात कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे, तुम्ही पत्रकार परिषदेत 7 ऑगस्टच्या सांगितले होते की, तुम्ही दाखवलेली कागदपत्रे भारतीय निवडणूक आयोगाच्या नोंदीतील आहेत. तुम्ही सांगितले होते की, ही निवडणूक आयोगाची माहिती आहे. तसेच रेकॉर्डनुसार, शकुन राणीने (Shakun Rani) दोनदा मतदान केले आहे. तुम्ही मतदार ओळखपत्र दाखवले आणि सांगितले की त्यावर दोनदा टिक मार्क्स आहेत. असं या पत्रात कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे.
तर या पत्रात कर्नाटकच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी म्हटले आहे की, आम्हाला तपासा दरम्यान असं दिसून आले की, शकुन राणीने दोनदा नव्हे तर फक्त एकदाच मतदान केले आहे. आमच्या तपासात असं दिसून आले आहे की, तुमच्या सादरीकरणात दाखवलेला टिकमार्क असलेला कागदपत्र हा मतदान अधिकाऱ्याने जारी केलेला कागदपत्र नाही. त्यामुळे तुम्हाला विनंती आहे की, तुम्ही ज्या कागदपत्रांच्या आधारे शकुन राणी किंवा इतर कोणत्याही व्यक्तीने दोनदा मतदान केले आहे असा निष्कर्ष काढला आहे ते कागदपत्रे द्यावीत, जेणेकरून आमच्या कार्यालयाकडून सविस्तर चौकशी करता येईल.असं देखील या पत्रात म्हटले आहे.
Rahul Gandhi निवडणूक आयोगावर मत चोरीचा आरोप
राहुल गांधी यांनी पत्रकार परिषद घेत निवडणूक आयोगावर मतदान चोरीचा आरोप केला होता. तर या आरोपांवर कर्नाटक राज्य निवडणूक आयोगाने म्हटले आहे की, मतदार याद्या लोकप्रतिनिधी कायदा, 1950, नोंदणी नियम, 1960 आणि भारतीय निवडणूक आयोगाने वेळोवेळी दिलेल्या सूचनांनुसार पारदर्शक पद्धतीने तयार केल्या जातात. नवीनतम मतदार याद्या काँग्रेस प्रतिनिधींसोबत शेअर करण्यात आल्या होत्या आणि त्यावेळी काँग्रेसने त्याविरुद्ध कोणतीही अपील किंवा तक्रार दाखल केली नव्हती.
