भारतीय जनता पक्षाचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर गेल्या काही वर्षांत अनेक शहरांची नावे बदलण्यात आली आहेत. (High Court) उदाहरणार्थ, उत्तर प्रदेशातील अलाहाबादचे नाव प्रयागराज असे ठेवण्यात आले. तसेच फैजाबादचे नाव अयोध्या असे ठेवण्यात आले. शहरांची नावे बदलण्याची ही पद्धत केवळ उत्तर प्रदेश आणि एका सरकारपुरती मर्यादित नाही. उत्तर प्रदेशाबाहेरील इतर राज्यांमध्येही अनेक शहरांची नावे बदलण्यात आली आहेत. त्याच वेळी, वेळोवेळी नावे बदलण्याची परंपरा पूर्वीच्या सरकारांनीही चालू ठेवली आहे.
या नामकरण परंपरेत काही शहरांचाही समावेश आहे जिथे उच्च न्यायालय आहे. जसे अलाहाबादमधील अलाहाबाद उच्च न्यायालय. जरी या शहराचे नाव प्रयागराज असे बदलले असले तरी, उच्च न्यायालयाचे नाव अजूनही अलाहाबाद आहे. त्याचप्रमाणे मुंबईत बॉम्बे उच्च न्यायालय, चेन्नईमध्ये मद्रास उच्च न्यायालय. आता प्रश्न असा उद्भवतो की शहराचे नाव बदलल्यानंतरही उच्च न्यायालयाचे नाव का बदलले जात नाही? यासाठी इतर कोणतीही प्रक्रिया अवलंबली जाते का? चला जाणून घेऊया…
High Court उच्च न्यायालयाचे नाव बदलण्याचा नियम काय आहे?
देशात अशी अनेक उच्च न्यायालये आहेत ज्यांच्या शहरांची नावे बदलली आहेत, परंतु उच्च न्यायालये अजूनही जुन्या नावाने कार्यरत आहेत. जसे की बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता किंवा अलाहाबाद उच्च न्यायालय. प्रत्यक्षात, उच्च न्यायालयाचे नाव बदलण्याचा नियम आहे. यासाठी राज्य सरकारने एक प्रस्ताव आणावा लागतो, जो विधानसभेच्या टेबलावर ठेवला जातो. यानंतरही, नाव बदलण्यासाठी संबंधित उच्च न्यायालयांची शिफारस आवश्यक असते.
High Court सरकारने २०१६ मध्ये विधेयक आणले
१९९५ मध्ये बॉम्बेचे नाव बदलून मुंबई, १९९६ मध्ये मद्रासचे नाव बदलून चेन्नई आणि २००१ मध्ये कलकत्त्याचे नाव कोलकाता असे ठेवण्यात आले. मिळालेल्या माहितीनुसार, २०१६ मध्ये सरकारने बॉम्बे, मद्रास आणि कलकत्ता उच्च न्यायालयांची नावे बदलण्यासाठी एक विधेयक आणले होते, परंतु संबंधित उच्च न्यायालये आणि राज्यांच्या आक्षेपानंतर ते संसदेत मांडता आले नाही. त्याच वेळी, २०१६ मध्ये, कायदा राज्यमंत्री पीपी चौधरी यांनी एका प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले होते की तामिळनाडूने मद्रास उच्च न्यायालयाचे नाव बदलून तामिळनाडू उच्च न्यायालय करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता, तर कलकत्ता उच्च न्यायालयाचे नाव बदलण्यासाठी एकमत झाले नव्हते.
