महाराष्ट्रात सध्या हिंदी मराठी (Hindi Compulsory In Maharashtra) वाद सुरू आहे. त्यावर आता ज्येष्ठ पत्रकार रविश कुमार यांनी (Ravish Kumar) भाष्य केलंय. रविश कुमार यांनी आपल्या अधिकृत X अकाउंट पोस्ट करत म्हटलंय की, हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये मराठी भाषा पर्यायी पद्धतीने शिकवली पाहिजे, यामुळे हिंदीचा विस्तार होईल. त्याच्या शब्द कुटुंबाचे जग विस्तारेल. शालेय अभ्यासक्रमावर संपूर्ण भार टाकण्याची गरज नाही. लोकांनी पुढे येऊन मराठी शिकले (Hindi Marathi Dispute) पाहिजे. बरेच मराठी शब्द तांत्रिकदृष्ट्या बरेच अचूक आहेत. ते संकल्पना योग्यरित्या व्यक्त करतात. महाराष्ट्रातील लोक पुरेसे हिंदी बोलतात. त्यांना आता हिंदीचा तिटकारा नाही. तिथे हिंदी सक्तीचे करण्याचे राजकारण करण्याची गरज नव्हती.
दक्षिणेकडील मित्र राष्ट्रांना हिंदीच्या बाजूने भाषणे देण्यास भाग पाडल्याने काहीही होणार नाही. हिंदीमध्ये दहा कोटी खर्च करून हिंदीचा फायदा वैद्यकीय शिक्षणाच्या नावाखाली होणार नाही. मराठी ही एक समृद्ध आणि मजबूत भाषा आहे. धोरणे आणि बहुमताच्या आधारे तिच्याशी छेडछाड करू नये. असे केल्याने भाषांवरून संघर्ष वाढतात. त्या राजकारणाचा परिणाम सर्वांनी पाहिला आहे. हिंदी ही हात जोडण्याची भाषा आहे. हाताने लढण्यासाठी नाही. भाजपने हे समजून घेतले पाहिजे.
Ravish Kumar हिंदी जोडण्याची भाषा
महाराष्ट्रात सध्या सुरू असलेल्या हिंदी-मराठी वादावर ज्येष्ठ पत्रकार रविश कुमार यांनी भाष्य करत समतोल मत मांडलं आहे. आपल्या अधिकृत X (पूर्वीचे ट्विटर) अकाउंटवरून रविश कुमार यांनी एक पोस्ट शेअर करत मराठी भाषेच्या समृद्धतेचं कौतुक केलं आणि. सक्तीच्या राजकारणावर थेट सवाल उपस्थित केला. रविश कुमार म्हणाले की, “हिंदी भाषिक राज्यांमध्ये मराठी भाषा पर्यायी पद्धतीने शिकवली गेली पाहिजे. यामुळे हिंदी भाषेचा विस्तार होईल. मराठीमधील अनेक तांत्रिक शब्द अचूक असून, ते विचार मांडण्यासाठी अधिक प्रभावी ठरतात. त्यामुळे लोकांनी पुढे येऊन मराठी शिकली पाहिजे.
Ravish Kumar दक्षिणेत हिंदी प्रोत्साहनाचा प्रश्न
महाराष्ट्रातील लोक आधीच उत्तम हिंदी बोलतात. तिथे हिंदी सक्तीच्या राजकारणाची गरज नव्हती. हिंदीला महाराष्ट्राच्या भूमीत आधीच मोठं आकाश मिळालं आहे. त्यांचं म्हणणं आहे की, राजकीय हेतूंनी हिंदी लादण्याचा प्रयत्न केल्यास भाषिक संघर्षाला खतपाणी मिळू शकतं. रविश कुमार यांनी वैद्यकीय शिक्षणात हिंदीचा वापर आणि त्यासाठी कोट्यवधींचा खर्च यावरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. दक्षिणेकडील राज्यांना हिंदीच्या बाजूने बोलायला लावून काही साध्य होणार नाही, असं मत त्यांनी मांडलं.
