आंध्र प्रदेशातील श्री वेंकटेश्व मंदीर प्रबंधन कमिटीने (Tirupati Temple) चार कर्मचाऱ्यांना तडकाफडकी निलंबित केलं आहे. गैर हिंदू असणे आणि अन्य धार्मिक पद्धतींचा अवलंब करण्याचा आरोप या कर्मचाऱ्यांवर ठेवण्यात आला आहे. तिरुमला तिरुपती देवस्थानमने (टीटीडी) या निर्णयाची माहिती दिली आहे. या निलंबित करण्यात आलेल्या कर्मचाऱ्यांमध्ये डेप्युटी एक्झिक्युटिव्ह इंजिनिअर (गुणवत्ता नियंत्रण), स्टाफ नर्स, ग्रेड 1 फार्मासिस्टसह आणखी एक कर्मचाऱ्याचा समावेश आहे.
तिरुपती देवस्थानने याबाबत एक निवेदन जारी केले आहे. यात म्हटले आहे की या कर्मचाऱ्यांनी संस्थानाच्या आचारसंहितेचं उल्लंघन केलं आहे. एक हिंदू धार्मिक संस्थेचं प्रतिनिधीत्व आणि त्यासाठी काम करताना आपल्या कर्तव्यांप्रती बेजबाबदारपणा या कर्मचाऱ्यांनी दाखवला. देवस्थान सतर्कता विभागाने दिलेला अहवाल आणि अन्य बाबींची तपासणी केल्यानंतर नियमांनुसार या कर्मचाऱ्यांवर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे.
या मंदिरातील गैर हिंदू कर्मचाऱ्यांना हटवण्याचं काम टीटीडीकडून केलं जात आहे. आताचा निर्णयही याच अभियानाचा एक भाग आहे. याआधी 8 जुलै रोजी टीटीडीने सहायक कार्यकारी अधिकारी ए. राजशेखर बाबू यांना निलंबित केले होते. राजशेखर बाबू अन्य धर्माच्या प्रार्थनेत सहभागी होत असल्याने त्यांना निलंबित करण्यात आले होते.
अन्य धर्मियांना मंदिराच्या प्रशासनात ठेवताच कशाला असा सूर येथे येणाऱ्या लाखो भाविकांतून व्यक्त होत आहे. याआधीच्या जगन मोहन रेड्डी सरकारच्या काळात मंदिर प्रशासनात अन्य धर्मियांची मोठ्या प्रमाणात भरती झाली होती. आता नायडू सरकारच्या काळात या लोकांना ज्यांचा हिंदू धर्माशी काहीही संबंध नाही त्यांना घरचा रस्ता दाखवला जात आहे. नायडू सरकारच्या या कारवाईचे भाविकांतून स्वागत होत आहे.
Tirupati Temple मंदिर प्रशासनात गैर हिंदूंना रोजगार नाही
टीटीडी सूत्रांनुसार बोर्डाने देवस्थान कमिटीत विशेष करुन या कमिटीद्वारे शासित आणि प्रबंधित मंदिरांत कोणत्याही हिंदू नसलेल्या व्यक्तीला रोजगार न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मागील वर्षी मंदिरातील प्रसादात भेसळीचा प्रकार खुद्द मु्ख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू (Chandrababu Naidu) यांनीच समोर आणला होता. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला. 18 नोव्हेंबर रोजी टीटीडीचे नवे अध्यक्ष बीआर नायडू यांच्या नेतृत्वातील पहिल्या बैठकीत बोर्डाने गैर हिंदूंना ट्रान्सफर करणे आणि मंदिर परिसरात राजकीय भाषणांवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला होता.
