अनेक महत्त्वाच्या निर्णयांसह वादळी चर्चांनी महाराष्ट्र पावसाळी हे अधिवेशन गाजले. शुक्रवार, १८ जुलैला महाराष्ट्र विधानमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन (Monsoon Session 2025) संपले. दि. ३० जूनपासून सुरू झालेले अनेक महत्त्वाचे निर्णय आणि काही वादळी चर्चांमुळे हे अधिवेशन चर्चेत राहिले. सरकार व विरोधकांमध्ये या अधिवेशनात विविध विषयांवर जोरदार खडाजंगी झाल्याचं पाहायला मिळालं.
या अधिवेशनात, अनेक महत्त्वपूर्ण विधेयके आणि धोरणांना सरकारने मंजुरी दिली. राज्यातील विविध विकास प्रकल्पांना यामध्ये गती देण्यासाठीचे निर्णय, तसंच, जनतेशी संबंधित अनेक महत्त्वाचे विषय समाविष्ट होते. मुंबईला आधुनिक आणि सर्वसमावेशक शहर बनवण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भर दिला. तसंच, मुंबईतील उपनगरीय रेल्वे गाड्यांना वातानुकूलित आणि स्वयंचलित दरवाजे बसविण्याबाबत लवकरच घोषणा होईल अशी माहितीही त्यांनी दिली.
विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांनी धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाबाबत केलेल्या आरोपांनाही उत्तर दिलं. १० लाख लोकांना या प्रकल्पातून घरे मिळतील आणि पात्र झोपडपट्टीवासीयांना धारावीतच पुनर्वसित केलं जाईल, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. अधिवेशना दरम्यान, काही मुद्द्यांवरून सभागृहात तीव्र पडसाद उमटले. यामध्ये हनीट्रॅप प्रकरणावरून विरोधकांनी सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न केला. तसंच, विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी विधानभवन परिसरात आमदार समर्थकांमध्ये झालेल्या धक्काबुक्कीच्या घटनेनंतर महत्वपूर्ण निर्णय घेतले. विधानभवनात अधिवेशनादरम्यान आता सर्वसामान्य अभ्यागतांना प्रवेश मिळणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं.
केवळ सदस्य, अधिकृत स्वीय सहाय्यक आणि शासकीय अधिकारी यांनाच प्रवेश दिला जाईल.नैतिकता समिती स्थापन करण्याची घोषणाही या घटनेनंतर नार्वेकर यांनी केली, जी सदस्यांना अपात्र ठरवण्याचे अधिकार ठेवेल. राज्यातील वीज दरांबाबत झालेल्या चर्चेत, २०२९ पर्यंत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी राज्यातील वीजेचे दर कमी होतील. २०३० पर्यंत ५० टक्के वीज ही हरित ऊर्जा स्रोतांतून निर्माण होईल, असं सांगितलं. सांगली जिल्ह्यातील इस्लामपूरचे नाव बदलून ‘ईश्वरपूर‘ करण्यास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.
याशिवाय, मराठा आरक्षणाच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवरही अधिवेशनादरम्यान नव्याने सुनावणी सुरू झाली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०२० च्या अंमलबजावणीबाबतही शिक्षण विभागाने महत्त्वाचे निर्णय घेतले. एकंदरीत, हे पावसाळी अधिवेशन सरकार आणि विरोधक यांच्यातील तीव्र राजकीय वादविवादांनी भरलेले होते, तरीही या अधिवेशनातून अनेक महत्त्वाचे धोरणात्मक निर्णय आणि घोषणा समोर आल्या. विशेष म्हणजे, ०८ डिसेंबर रोजी राज्याचे हिवाळी अधिवेशन नागपूर येथे बोलाविले जाणार आहे.
