राज्यातील 903 विकास प्रकल्पांची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने प्रशासकीय मान्यता(CM Devendra Fadnavis Maharashtra) रद्द केले आहेत. मागील 3 वर्षांपासून रखडलेल्या आणि प्रलंबित (Beed News) असलेल्या योजना बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याचा फटका बीड जिल्ह्याला बसला आहे. बीड जिल्ह्यात मागील तीन वर्षांपासून रखडलेल्या 17 सिंचन प्रकल्पाची मान्यता रद्द झाली आहे. दुष्काळी बीड जिल्ह्याला पाणीदार बनवण्यासाठी जलसंपदा विभागाकडून 17 सिंचन प्रकल्प मंजूर करण्यात आले होते. तीन वर्षात प्रकल्पाचे काम प्रशासकीय मान्यतेसह निधी मंजूर होऊनही सुरू झाले नाही. त्यामुळे जलसंपदा विभागाने या प्रकल्पाची मान्यता रद्द केली. दुष्काळी झळा सोसणाऱ्या बीड जिल्ह्याला हा मोठा धक्का मानला जात आहे.
बीडमध्ये मंजूर झालेल्या प्रकल्पांमध्ये गाव तलाव, पाझर तलाव आणि कोल्हापुरी बंधारे यांचा यात समावेश होता. दोन बैठका जलसंपदा विभागातील प्रलंबित प्रकल्प रद्द करण्यासाठी झाल्या. 5 कोटी 33 लाखांचा निधी या सिंचन प्रकल्पासाठी देण्यात आला होता. दरम्यान आता लोकप्रतिनिधी याबाबत काय निर्णय घेतात? याकडेच लक्ष असणार आहे.
Beed News राज्यातील तब्बल 903 विकास योजना रद्द
दरम्यान, प्रशासकीय मान्यता तब्बल 903 विकास प्रकल्पांची देवेंद्र फडणवीस सरकारने राज्यातील रद्द झाल्याची माहिती, कालच समोर आली होती. मृद व जलसंधारण विभागाच्या माध्यमातून हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. जे प्रकल्प रद्द करण्यात आले आहेत, लघुपाटबंधारे योजना, कोअर पाझर बंधारे, पाझर तलाव, साठवण तलाव दुरुस्ती योजना त्यामध्ये अशा अनेक योजनांचा समावेश आहे. ज्या योजनांची अंमलबजावणी मागील तीन वर्षांपासून रखडली होती, त्याच योजना बंद करण्यात आल्या आहेत.
Beed News योजना बंद करण्याचे निकष काय?
काही निकष राज्य सरकारने योजना बंद करण्याचा धाडसी निर्णय घेताना ठेवले. यामध्ये भूसंपादना करताना येणाऱ्या अडचणी, स्थानिक नागरिकांचा प्रकल्पांना होणारा विरोध आणि काही ठेकेदारांकडून मिळणारे असहकार्य यामुळे या योजना पूर्ण होऊ शकल्या नाहीत, अशाच योजनांची प्रशासकीय मान्यता रद्द करण्यात आली आहे.
Beed News लाडकी बहीण योजनेसाठी सामाजिक न्याय विभागाचा निधी वळवला
सामाजिक न्याय विभागाचा निधी लाडक्या बहिण योजनेसोबत आणखी दोन योजनांसाठी वळवला जाणार आहे. वर्षभरात तब्बल 6 हजार 765 कोटी रुपयांचा निधी सामाजिक न्याय विभागाचा वळवला जाणार आहे. 3 हजार 960 कोटी मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी तर 1320 कोटी रुपयांचा वर्ग मुख्यमंत्री बळीराजा वीज सवलत योजनेसाठी करण्यात येणार आहे. घरकुल योजना/ प्रधानमंत्री आवास योजना याशिवाय (ग्राम विकास ) 1485 कोटी वळवले जाणार आहेत.
