सरकारी कर्मचाऱ्यांना सोशल मीडियावर सरकारविरुद्ध (Mahayuti government) पोस्ट करणे महागात पडू शकते. थेट तुरुंगवास आता सरकारवर टीका केल्याने होऊ शकतो. मिळालेल्या माहितनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी राज्याच्या महायुती सरकारने एक नवीन आदेश जारी केला आहे, त्यानुसार, सरकारी धोरणांवर, वरिष्ठांवर टीका करू शकणार नाहीत किंवा सोशल मीडियावर त्यांचे मत सरकारी कर्मचारी व्यक्त करू शकणार नाहीत. महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम, १९७९ चे उल्लंघन लक्षात घेता हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
१५ मे २०२५ रोजी सरकारने जारी केलेल्या परिपत्रकानुसार, काही कर्मचारी आणि अधिकारी फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, व्हॉट्सअॅप आणि लिंक्डइन सारख्या सोशल मीडियावर सरकार आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या धोरणात्मक निर्णयांवर टीका करत असल्याचे निदर्शनास आले आहे. अशा कृती सरकारी कामकाजाची सचोटी आणि अखंडता कमी करतात, असे परिपत्रकात म्हटले आहे. हे प्रकरण अत्यंत गंभीर असल्याचे सांगून, परिपत्रकात कर्मचाऱ्यांना सोशल मीडियावर अशी कोणतीही सामग्री पोस्ट करू नये असे कडक निर्देश देण्यात आले आहे. जर सरकारी कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्यांनी सरकारी धोरणांविरुद्ध किंवा वरिष्ठांविरुद्ध कोणतेही मत, टीका किंवा आक्षेप व्यक्त केले तर त्यांच्यावर महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम, १९७९ अंतर्गत शिस्तभंगाची कारवाई केली जाईल, असेही आदेशात म्हटले आहे.
